नेपाली मुटु

truly a NEPALIBLOG………

  • नेपाली पात्रो

    download गर्न फोटोमा click गर्नुहोस्

  • नेपाली समाचार

  • Archives

  • यात्री संख्या

    • 12,513 यात्रीहरु
  • wordpress को ढोका

  • इमेल बाट सूचना पाउन आफ्नो इमेल ठेगाना लेख्नुहोस.

    Join 7 other followers

  • मत बिभाजन ……

मधेसीको बार्गेनिङ : माओवादीको जवाफ

Posted by नेपाली मुटु on August 1, 2010

एमाले फेरि पनि तटस्थ बस्ने वा नबस्ने टुङ्गो नभएको कारणले बहुमतको सरकार बनाउँन माओवादीलाई मधेसीदलको सहमती अपरिहार्य नै भएको छ । आफ्नो प्रस्ताव स्विकार्ने दललाई आफ्नो ८२ मत दिने घोषणा गरेको कारण उसको प्रस्तावलाई माओवादीले हिजो लिखित जवाफ दिएको छ । कांग्रेसले भने आज त्यसको लिखित जवाफ पठाउँने भएको छ । माओवादीको यो प्रस्ताव माथी छलफल गरेर आज जवाफ पठाउँने तयारीमा रहेको मधेसी मोर्चाका तिन दलहरु माओवादीलाई समर्थन गर्न अस्विकार गरिरहेका छन् । यसैले माओवादीको यो जवाफ औपचारिक मात्र हुने सम्भावना निकै नै बाक्लो छ ।

माओबादीको जवाफ यस्तो छ :

• तराई मधेसलाई एक मधेस प्रदेस बनाउने लगायतका केही माग स्वीकार्न नसकिने।
• तराई–मधेसलाई एक प्रदेस बनाउने आफ्नो नीति नरहेको
• तर देशको भौगोलिक अखण्डतामा आँच नआउने गरी आत्मनिर्णयको अधिकारसहित तराई–मधेसमा अन्य प्रदेशका साथै स्वायत्त मधेस प्रदेश स्थापना गर्न सहमत।
• नयाँ संविधानमा विश्वव्यापी मान्यताअनुरुप मानवअधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, आत्मनिर्णयको अधिकार र प्रादेशिक स्वायत्ततासहितको सङ्घीय शासन प्रणाली, नागरिक सर्वोच्चता, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासन, बहुदलीय प्रणाली, निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका, जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आवधिक निर्वाचनजस्ता विशेषता राखिनुपर्ने भनी मोर्चाले राखेको सर्त स्वीकार्न सकिने।
• तर ‘बहुलवाद’ स्वीकार्न गरिएको आग्रहप्रति असहमति।
• ‘बहुलवाद’ दार्शनिक पदावली संविधानमा उल्लेख गर्न उपयुक्त हुँदैन, राजनीतिक प्रणालीको सन्दर्भमा ‘बहुदलीय’ प्रतिस्पर्धामा हाम्रो पार्टी सहमत नै छ।’
• तत्काल कार्य प्रारम्भ गरी सरकार गठन भएको मितिले बढीमा ४ महिनाभित्र माओवादी लडाकूहरूको समायोजन, पुनर्स्थापना र व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न गरी पूर्णरूपले निःशस्त्रीकरण गर्ने मोर्चाको माग सम्बन्धमा माओवादीले सेनालाई ‘निःशस्त्रीकरण’ गर्ने भनी मोर्चाले राखेको पदावली बृहत शान्ति सम्झौताको मान्यता बाहिरको विषय भएकाले उक्त पदावलीको प्रयोग सेना समायोजनको सन्दर्भमा सान्दर्भिक नहुने।
• साथै यो शान्ति प्रक्रिया, बृहत शान्ति सम्झौतामा संलग्न पक्षहरू राजनीतिक दलहरूबीचको आपसी सहमतिबाट तय गरिने विषय भएकाले आफूहरू दुई पक्षको बीचमा मात्र सीमित गरेर यसले पूर्णता नपाउने।
• समायोजन हुने निकायको मान्य मापदण्डबारे– ‘विद्यमान सुरक्षा निकायमा व्यक्ति भर्नाको मापदण्ड बाहेक समायोजनको मापदण्ड छैन। त्यसो त जनमुक्ति सेनाको पनि व्यक्ति भर्नाको मापदण्ड छ। अतः समायोजनको मापदण्ड भनेको कुनै एउटा पक्ष वा निकायको व्यक्ति भर्नासम्बन्धी मापदण्ड नभई दुवै पक्षलाई मान्य हुने समायोजनको मापदण्ड हो। अतः बृहत शान्ति सम्झौतालगायतका सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सहमतिका आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्छ।’
• राज्य पुनर्संरचना आयोगको औचित्य र सान्दर्भिकता नरहेकाले सो आयोग गठन नगर्ने भनी मोर्चाले प्रस्तुत गरेको शर्तसम्बन्धमा माओवादीले आयोगसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानबारे अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग समेत छलफल गरी संविधान संशोधन वा अन्य कुनै निकासको उपयुक्त मार्ग खोज्न सकिने।
• नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको समावेशी तथा समानुपातिक आधारमा समूहगत प्रवेशको व्यवस्था गर्ने भनी मोर्चाले राखेको मागमा माओवादीले नेपाली सेनामा मधेसी समुदाय मात्र नभई समानुपातिक समावेसी बनाउने सिद्धान्तका आधारमा मधेसलगायतका उत्पीडित समुदायलाई नेपाली सेनामा भर्नाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड।
• माओवादीले वाइसीएल जनसंगठनको रूपमा क्रियाशील रहँदै आएको जिकीर गरे पनि विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न यसका कतिपय स्थानमा शिविरका रूपमा रहेका बसाइहरू हटाउन तयार हुने सहमति।
• द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट जफत गरी फिर्ता गर्न बाँकी र क्षति पुर्‍याइएका जग्गा, सम्पत्ति अविलम्ब फिर्ता गर्ने भन्ने मोर्चाको मागका सम्बन्धमा माओवादीले यसका लागि मोही–किसान, हली, गोठाला र सुकुम्बासीहरूको अधिकार हनन नहसने तर सहमतिका आधारमा प्रक्रिया निश्चित गर्न सकिने।
• जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत लगायतका नागरिकका सन्तानलाई अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र उपलव्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने भनी मोर्चाले आधारपत्रमा राखेको मागउपर माओवादीको धारणा रहेको छ—’अन्तरिम संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार सरलीकृत रूपमा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।’
• माओवादीले मोर्चाले झैं आगामी चैत मसान्तसम्म जनताको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउन सहमति।
• माओवादीले मोर्चाले राखेअनुसार २०६४ साल भाद्र १३ गते फोरम र सरकारबीच भएको २२ बुँदे सम्झौता, २०६४ साल फागुन १६ गते संयुक्त मोर्चासँग सरकारले गरेको ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, सेना, सशस्त्र प्रहरी, प्रहरी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाहरू, संस्थान, संवैधानिक निकायहरूमा मधेसीको समावेशीकरणको लागि आरक्षण गर्न आवश्यक ऐन, कानुन एवम् नियमावली बनाउने माग पूरा गर्न सकिने।
• यस्तै मधेसलाई मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउनका लागि वन विनास पूर्णरूपले रोकी चुरेक्षेत्रलाई सुरक्षित गर्न वन लगाउने कार्य गर्ने र नदी नियन्त्रण गरी गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवा झिक्ने र निर्यात गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्ने, मधेसबाट सामुदायिक वनको मधेसीविरोधी अवधारणालाई अविलम्ब खारेज गरी साझेदारी वनको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने मागलाई पनि स्वीकार।
• मोर्चाले राखेको माओवादी लडाकूलाई तत्काल विशेष समितिअन्तर्गत ल्याउने, समायोजन कार्य समावेसी बनाउने, नेपाली सेनाको संरचनालाई समावेसी र लोकतान्त्रिकरण गर्ने प्रक्रियालाई सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र प्रारम्भ गरिसक्ने, पूर्वी पहाडी क्षेत्र र मधेसमा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तीका लागि सङ्घर्षरत सशस्त्र समूहसित वार्ता गरी शान्ति प्रक्रियामार्फत् मूलधारमा ल्याउने, मुलुकमा बढिरहेको हिंसा, हत्या तथा अपराधिकरण र दण्डहीनताको स्थितिलाई अन्त्य गर्न ठोस योजना र कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने माग पूरा गर्न सकिने सहमति।
• माओवादीले मोर्चाद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावहरू मूलतः सकारात्मक रहेको र केही विषयहरूमा अस्पष्टता र मतभेद रहेता पनि ती विषयबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी आधारभूत रूपमा सहमतिमा पुग्ने सकिने आशा एवम् विश्वास व्यक्त गरेको छ।

के छ मोर्चाको प्रस्तावमा :

आधार पत्र
ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधे‍श आन्दोलनको जनादेश भावना र मर्म अनुसार संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, दिगो शान्ति, र सामाजिक न्याय तथा मधे‍श आन्दोलनको बेला भएको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौताको अक्षर र भावना अनुरुप संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले‍ निम्न अनुसारको मुद्दाहरु तय गरेको छ।

१) मधेशको सम्बन्धमा
क) २०६४ साल भाद्र १३ गते मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र नेपाल सरकारबिच भएको २२ बुँदे सम्झौता र २०६४ साल फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग नेपाल सरकारले गरेको ८ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका विषयहरु कार्यान्वयन गर्ने।
ख) आत्मानिर्णयको अधिकार सहित स्वायत्त मधेश प्रदेशको स्थापना गर्ने।
ग) सेना शसस्त्र प्रहरी जनपद प्रहरी शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाहरु, संस्थान, संवैधानिक निकायहरुमा मधेशीको समावेशीकरणको लागि आरक्षण गर्न आवश्यक एन कानून एवं नियमावली बनाउने।
घ) मधेशलाई मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउनका लागि वन विनास पूर्ण रुपले रोकि चुरे क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्न वन लगाउने कार्य गर्ने र नदी नियन्त्रण गरी गिट्टी ढंगा र बालुवा झिक्ने र निर्यात गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्ने
ङ) मधेशबाट सामुदायिक वनको मधेशी विरोधी अवधारणालाई अविलम्ब खारेज गरी साझेदारी वनको अवधारणा लागू गर्नु पर्ने।
च) संविधानसभामा राज्यको पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिद्धारा तत् सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश भई संविधानसभाको क्षेत्राधिकार भित्र प्रवे‍श भईसकेको विषयमा राज्य पुर्नसंरचना आयोगको औचित्य र सान्दर्भिकता नरहेकोले सो आयोग गठन नगर्ने।
छ) जन्मसिद्ध र अंगिकृत लगायतका नागरिका सन्तानलाई अन्तरिम संविधानको ब्यवस्था अनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन आवश्यक ब्यवस्था गर्ने।
ज) सुकुम्बासीको नाममा मधेशको जंगलको विनाशिकरण र राज्यद्धारा संचालित आन्तरिक आप्रवासनलाई निरुत्साहित गर्ने।

२) संविधान निर्माण सम्बन्धमा
क) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान संविधान सभाबाटै २०६७ साल चैत मसान्तभित्र निर्माण गरी निर्धारित समयभित्र जारी गरिसक्नु पर्छ।
ख) संविधानमा विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप मानवअधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आत्मनिर्णयको अधिकार र प्रादेशिक स्वायत्ततासहितको संघीय शासन प्रणाली नागरिक सर्वोच्चता संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासन बहुलवाद र बहुदलीय प्रणाली निश्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका जनसंखयाको आधारमा समानुपातिका प्रतिनिधित्व प्रणाली आवधिक निर्वाचन जस्ता विशेषताहरु राखिनु पर्छश्र

३) शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा
क) तत्काल कार्य प्रारम्भ गरी सरकार गठन भएको मितिले बढीमा चार महिनाभित्र माओवादी लडाकुहरुको समायोजन, पुनर्स्थापन र व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न गरी पूर्ण रुपले निशस्त्रीकरण गर्ने। सोका लागि निम्न कार्यहरु गर्नेः
१ माओवादी लडाकुहरुलाई तत्काल विशेष समिति अन्तर्गत ल्याउने
२ दुई महिनाभित्र पुनः सामूहिकरण (रिग्रुपिङ) को कार्य सम्पन्न गर्ने
३ एक महिनाभित्रै समायोजनको संख्या तोक्ने
४ समायोजन हुने निकायको मान्य मापदण्डलाई पालना गर्ने
५ समायोजन कार्य समावेश बनाउने
६ सरकार गठन भएको एक हप्ताभित्र वाईसीएललाई डिक्याम्पिङ गर्ने
७ जफत गरिएको घरजग्गा र सम्पति एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने

ख) नेपाली सेनाको संरचनालाई समावेशी र लोकतान्त्रिकरण गर्ने प्रक्रियालाई सरकार गठन भएको १ महिनाभित्र प्रारम्भ गरिसक्ने।
ग) नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको समावेशी तथा समानुपातिक आधारमा समूहगत प्रवेशको व्यवस्था गर्ने
घ) पूर्वी पहाडी क्षेत्र र मधेशमा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संघर्षरत रहेका सशस्त्र समूहहरुसित वार्ता गरी शान्ति प्रक्रियामार्फत् मूलधारमा ल्याउने।
ङ) मुलुकमा बढिरहेको हिंसा हत्या तथा अपराधिकरण र दण्डहीननताको स्थितिलाई अन्त्य गर्न ठोस योजना र कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।
च) नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने

संविधान निर्माण गर्न, मधेसको सवाल सम्बोधन गर्न, शान्ति प्रक्रियालाई सफलतामा पुर्‍याउन राष्ट्रिय सहमति निर्माणको लागि हामी सहमत छौँ।

राजेन्द्र महतो अध्यक्ष सदभावना पार्टी
महन्थ ठाकुर अध्यक्ष तमलोपा
विजयकुमार गच्छदार अध्यक्ष मजफोने (लोकतान्त्रिक)
उपेन्द्र यादव अध्यक्ष मजफो नेपाल

Advertisements

4 Responses to “मधेसीको बार्गेनिङ : माओवादीको जवाफ”

  1. निर्मोही कान्छो said

    माओवादीले आफ्नो नैतिक धरातल बिर्षिएनछ, खुसी लाग्यो । मधेसी दलहरुका कतिपय मागहरु जायज छन् तिनीहरुको माग यथासक्य चाँडो सम्बोधन गर्नु पर्दछ । तर यसो भन्दैमा मधेसी दलले जे भन्छन् त्यही मानेर सरकार बनाउँनु देश र जनता प्रतिको ठाडो अपमान हुनेछ । मधेसीलाई दोस्रो नागरिकबाट पहिलो नागरिकमा ल्याउँनै पर्दछ तर अर्को विद्रोहको दैलो नउघ्रियोस् ।

    अन्त्यमा माओवादीले पाएको जनसमर्थनको इज्जत गरियोस् र, माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बन्ने तर्फ पहल होस् । माओवादीलाई निषेद्य गरेर नेपालमा केहि पनि सम्भव छैन ।

  2. Vicky Rai said

    अब कांग्रेसले देला, जवाफ । अनि मधेसवादी दलहरु फेरि अर्को बार्गेनिङ गर्ने उपाय सोच्न थाल्लान् । यो क्रम जारी रहने छ । त्यो दिन सम्म जब नैतिकताले नेपाली राजनीतिमा ठाँउ पाउँने छैन ।

  3. Nirmala Chaudhari said

    सहमतीमा पुग्न गरेको यो पहलको सकारात्मक पक्ष पनि धेरै नै छ । सबैले कुरा नचपाई यदि आफ्ना कुरा प्रस्ट राख्ने हो अनि त्यसमा स्वस्थ छलफल हुने हो भने सहमतीको सरकार बन्नु आकाश फल हुदैन । यसैले सबै दलहरुको घैटोमा घाम लागोस् ।

  4. त्यै त यो कुरा सुन्दा दुख लागेको छ । नेताहरु कुर्सीको लागि जुन पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्छन् तर पालन गर्दैनन्

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s